8th Pay Commission: केंद्र के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को इन दिनों महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इजाफे के ऐलान का बेस्ब्री से इंतजार है।
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सबकुछ ठीक रहा तो जल्द ही यानी होली से पहले इस बढ़ोतरी का ऐलान हो जाएगा। श्रम मंत्रालय की ओर जारी AICPI के आंकड़े के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इसबार भी महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 38 से बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा।
आम चुनाव से पहले हो सकता है आठवें वेतन आयोग का ऐलान
इस बीच एकबार फिर से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं तेजी हो गई है। जानकारों की मानें तो 2024 में देश में आम चुनाव होने हैं। ऐसे में इससे पहले सरकार कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की बड़ी सौगात दे सकती है। सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार 2024 में आठवें वेतन आयोग को पेश कर सकती है। और इसे लागू करने के लिए उसकी वेतन आयोग का गठन भी किया जा सकता है। इसके बाद इसे 2026 में लागू किया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल आठवें वेतन आयोग को लेकर किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है।
8th Pay Commission की मांग तेज
आठवें वेतन आयोग की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि 7वें वेतन आयोग में जितनी सिफारिशें की गई थी, उन्हें उससे कम सैलरी मिल रही है। इस बीच कर्मचारी यूनियन अपनी मांग को देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में हैं। यूनियन का कहना है कि सरकार इसको लेकिर जल्द से जल्द स्थिति साफ करे। वहीं सरकार ने सदन में 8वें वेतन योग को लागू करने के विषय पर किसी भी विचार से साफ मना किया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी इसका जिक्र संसद में भी कर चुके हैं।
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न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये
बताया जा रहा है कि सबकुछ ठीक रहा तो अगले साल 2024 में 8वां वेतन आयोग को प्लान किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो उनकी सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। खबरों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी संघ का प्रस्ताव मंजूर होने पर सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। वहीं फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना तक बढ़ जाएगी।
2026 में लागू हो सकती है 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें
आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग हर दस साल में केवल एक बार लागू किया जाता है। 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के लागू किये जाने में यही पैटर्न नजर आया है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2024 में 8वें वेतन आयोग की स्थापना की जाएगी और जिसकी सिफारिशों को 2026 में लागू हो सकती है।
क्या सरकार खत्म हो करेगा वेतन आयोग?
इसके साथ ही यह भी खबरें आ रही है कि 7वें वेतन आयोग के बाद इसकी परंपरा खत्म हो जाएगी। यानी 7वें वेतन आयोग के बाद अब अगला कोई नया वेतन आयोग नहीं आएगा। इसकी बजाए सरकार ऑटोमैटिक इंक्रीमेंट सिस्टम लागू कर सकती है। इसमें सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अपने आप हो जाया करेगी। यह प्राइवेट नौकरियों में इंक्रीमेंट जैसा हो सकता है। इसमें 50 फीसदी से ज्यादा डीए होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाएगी।
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